अब नही मिलेगी सांसदों को 35₹ की सस्ती खाने की थाली

यह तो सभी जानते हैं कि सांसदों को आम व्यक्ति से सस्ते दामों पर भोजन उपलब्ध होता है। लेकिन अब से इन नियमों में बदलाव आ गए हैं,जिनके तहत अब सांसदों को 35₹ में भोजन नही मिल सकेगा। आइये जानते हैं ।

सांसदों को जिस तरह से संसद भवन परिसर की कैंटीन से सब्सिडी वाले खाने दिए जाते थे वह अब नहीं दिए जाएंगे। इस बात की जानकारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा प्राप्त हुई। ओम बिरला ने यह भी कहा है कि संसद की कैंटीन अब ITDC (इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) के द्वारा चलाई जाएगी।

 

इससे पहले उत्तरी रेलवे संपूर्ण कैंटीन की जिम्मेदारी संभालती थी। अब कैंटीन की जिम्मेदारी ट्रांसफर हो गई है। जिस दौरान एक थाली की कीमत कैंटीन में ₹35 लिए जाते थे। खबरों की मानें तो सब्सिडी समाप्त हो जाने के बाद अब सचिवालय को लगभग सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत होगी।

ओम बिरला ने यह भी कहा कि 29 जनवरी से संसद सत्र शुरू होने वाले हैं जिस दौरान राज्यसभा की कार्यवाही का समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक निश्चित की गई है। इसके अलावा यह भी निश्चय किया गया है कि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4:00 बजे से रात 8:00 बजे तक होगी। ओम बिरला के अनुसार संसद सत्र के शुरू होने से पहले ही सभी सांसदों से इस बात के लिए अनुरोध किया जाएगा कि वह कोविड-19 की जांच करवा लें। इसके लिए सांसदों के आवास के निकट आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण के लिए प्रबंधन की व्यवस्था की गई है।

लोक सभा स्पीकर ओम बिरला जी के अनुसार सभी सांसदों को कोरोना टेस्ट के साथ-साथ अब आरटी पीसीआर टेस्ट भी करवानी पड़ेगी।
आरटी पीसीआर का मतलब, “Reverse transcription polymerase chain reaction test” हैं। जो वायरल इंफेक्शन के साथ-साथ कई तरह के बीमारियों को पता लगाने वाला प्रमाणित किया गया परीक्षण है। ओम बिरला जी के अनुसार संसद के सभी सांसदों और उनके परिवारों सहित सभी के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चैन रिएक्शन परीक्षण के लिए पूर्ण रूप से प्रबंध दिए गए हैं ताकि यह परीक्षण सफल हो सके।